राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के सुचारु, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एवं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य मंगलवार को सचिवालय स्थित राज्य निर्वाचन आयोग में समझौता ज्ञापन ( एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए। यह एम.ओ.यू. मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम उपलब्धता एवं उपयोग से संबंधित पूर्व में किए गए समझौते का विस्तार है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि इस एम.ओ.यू. के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कुल 30 हजार कंट्रोल यूनिट एवं 60 हजार बैलेट यूनिट किराये पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इन ईवीएम का उपयोग प्रदेश में नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में किया जाएगा। ईवीएम की आपूर्ति, उपयोग, रख-रखाव, सुरक्षा एवं वापसी से संबंधित सभी शर्तें भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएंगी। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आपसी समन्वय एवं सहयोग लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ – साथ चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष व सुदृढ़ बनाएगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान ईवीएम की सुरक्षा, परिवहन, भंडारण एवं संचालन की जिम्मेदारी संबंधित प्रोटोकॉल के तहत सुनिश्चित की जाएगी। ईवीएम के तकनीकी परीक्षण (एफ.एल.सी.), मरम्मत एवं आवश्यक तकनीकी सहयोग का कार्य भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (ईसीआईएल), हैदराबाद के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा।
