मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार जयपुर शहर में घरेलू एवं व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेण्डरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा अवैध रिफिलिंग, भण्डारण और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है।
जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम श्री प्रियव्रत सिंह चारण द्वारा जयपुर शहर में विशेष अभियान चलाते हुए 3 विशेष प्रवर्तन दलों का गठन किया गया।
पूरी कार्यवाही के दौरान कुल 83 गैस सिलेण्डर (घरेलू एवं व्यावसायिक) तथा एक पिकअप वाहन जब्त किया गया। साथ ही प्रथम दृष्टया उर्मिल गैस एजेंसी, लालकोठी की संलिप्तता सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की जा रही है।
विशेष प्रवर्तन दल “ए” में कविता शर्मा (प्रवर्तन अधिकारी) व सुनीता चौधरी (प्रवर्तन निरीक्षक), दल “बी” में पूजा शर्मा व विजयलक्ष्मी शर्मा (प्रवर्तन अधिकारी) तथा दल “सी” में निर्मला चौधरी (प्रवर्तन अधिकारी) व प्रिया गंगवानी (प्रवर्तन निरीक्षक) को शामिल किया गया।
जिला रसद अधिकारी चारण के नेतृत्व में विशेष प्रवर्तन दल द्वारा एयरपोर्ट रोड, सांगानेर क्षेत्र में चील गाड़ी रेस्टोरेंट के पास दबिश दी गई। कार्यवाही के दौरान घरेलू गैस सिलेण्डरों से व्यावसायिक सिलेण्डरों में अवैध रिफिलिंग कर कालाबाजारी किये जाने की पुष्टि हुई। मौके से 14 व्यावसायिक एवं 69 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा एक पिकअप वाहन जब्त किया गया।
जांच के दौरान लगभग 15 घरेलू सिलेण्डरों में लगभग 2 किलोग्राम गैस कम पाई गई। मौके पर विधिक माप विज्ञान अधिकारी (एलएमओ) को बुलाकर जांच भी करवाई गई। इस अवैध गतिविधि में संलिप्त दो व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गई।
इसके अतिरिक्त दो विशेष प्रवर्तन दलों द्वारा दो गैस एजेंसियों का निरीक्षण भी किया गया तथा एजेंसियों को घरेलू गैस सिलेण्डरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान करने तथा एजेंसी परिसर में अनावश्यक कतारें नहीं लगने देने के निर्देश दिए गए।
उल्लेखनीय है कि जयपुर शहर में अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा “ऑपरेशन प्रवर्तन – सतर्क नागरिक, सुरक्षित शहर” अभियान पूर्व से ही संचालित किया जा रहा है।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध गैस रिफिलिंग, भण्डारण या कालाबाजारी की गतिविधि दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि आमजन की सुरक्षा और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।