मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों व पशुपालकों को नए तरीकों व तकनीकों से अवगत करवाने, नवाचार को बढ़ावा देने, किसानों की बाज़ार तक पहुंच सुनिश्चित करने साथ ही, कृषि व पशुपालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) का आयोजन 23 से 25 मई 2026 को करने जा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों का इस आयोजन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए https://gram-rajasthan.in पोर्टल बनाया गया है। हाइब्रिड मोड पर हुई इस बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, एडीजी (कानून एवं व्यवस्था) संजय कुमार अग्रवाल, सभी विभागों के शासन सचिव, विभागाध्यक्ष, सम्भागीय आयुक्त, रेंज आईजी, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहे।
उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही, ग्राम 2026 के लिए ‘आपणो खेत आपणो खाद अभियान’ 6 अप्रेल से 30 अप्रेल तक आयोजित किया जाएगा। जिसका उद्देश्य बायोफर्टिलाईजर और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ही किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक करना भी है। इसी के साथ 1 से 15 अप्रेल तक ‘धरती माता बचाओ अभियान’ भी आयोजित किये जा रहा है। इस का उद्देश्य फर्टिलाईजर का सन्तुलित उपयोग और इसकी कालाबाजारी रोकना है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रगतिशील और स्टार्टअप करने वाले किसानों को सम्मानित किया जायेगा।
एक ही दिन में 290 हैंडपम्प की मरम्मत की, 10 अप्रेल से पूर्व सभी विभागीय डिग्गियों को पानी से भरने के निर्देश—
मुख्य सचिव ने गर्मी के मौसम में पेयजल की आपातकालीन तैयारियों के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया और कहा कि पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश की अक्षरश: पालना में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंपों के निरीक्षण एवं उनमें से खराब पाए गए हैंडपंपों के मरम्मत का कार्य कर उन्हें दुरुस्त करने के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान 5 अप्रैल को चलाया गया था। जिसके तहत 3 हजार 55 हैण्डपम्पों का निरीक्षण किया एवं 604 खराब पाये गए हैण्डपंपों में से 290 हैण्डपंपों को मौके पर ही मरम्मत कार्य कर ठीक किया गया। इन्दिरा गांधी नहर के क्षेत्रों में डिग्गियों को भरने हेतु ट्रेक्टर स्थापित बरमा को किराये पर लेने का कार्य पूर्ण नहरबंदी (11 अप्रेल से 10 मई) के दौरान आवश्यकता अनुसार उपयोग में लिया जायेगा। इस दौरान विभागीय डिग्गीयों में पानी की उपलब्धता की प्रतिदिन मॉनिटरिंग होगी। सीएस ने 10 अप्रेल से पूर्व सभी विभागीय डिग्गियों को भरना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
भविष्य की जरूरत के हिसाब से विशेषज्ञ और ग्रामीण मिलकर तैयार करेंगे हर गांव का मास्टर प्लान—
मुख्य सचिव ने राज्य के प्रत्येक ग्रामीण और शहरी वार्ड का सर्वांगीण विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं शहरी वार्ड अभियान’ को जन-जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने इस अभियान का व्यापक स्तर पर प्रचार—प्रसार कर अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अभियान का संचालन राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में किया जा रहा है। इससे प्रत्येक ग्राम का मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य होगा। वर्ष 2047 तक राष्ट्र को विकसित बनाने में इस अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस अभियान की अधिक जानकारी viksitgramshahar.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं।
एलपीजी कालाबाजारी पर सख्त एक्शन, पीएनजी कनेक्शन के लिए राहत, फाइलों का तत्काल निस्तारण के निर्देश—
मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला स्तर पर एलपीजी गैस की काला बाजारी की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थाओं में एलपीजी गैस की सप्लाई शत—प्रतिशत हो और वाणिज्यिक क्षेत्रों में 40 से 60 प्रतिशत की सप्लाई सुनिश्चित हो। ऑटो एलपीजी पंपों का 24 घंटे संचालन हो। मुख्य सचिव ने गैस आपूर्ति की स्थिति जानने के लिए सभी जिला कलेक्टरों से वीसी के माध्यम से जानकारी ली। उन्होंने आमजन को विश्वास दिलाते हुए कहा कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने पीएनजी कनेक्शन और इसकी पाइपलाइन डालने सम्बंधी कार्यों की फाइलों का जल्द से जल्द निस्तारण करने, पीएनजी के लाभ उपभोक्ताओं व आमजन को समझाने के लिए अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।