मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में आयोजित बैठक में माय भारत पोर्टल की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के अधिकाधिक युवाओं को पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप राजस्थान में माय भारत प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों एवं युवाओं का व्यापक पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए विशेष अभियान चलाएं तथा प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव ने कहा कि माय भारत पोर्टल को युवाओं के लिए ‘सिंगल विंडो सॉल्यूशन’ के रूप में विकसित किया जाए, जहां उन्हें कौशल विकास, स्वयंसेवा, अनुभवात्मक शिक्षण, नवाचार, युवा नेतृत्व एवं राष्ट्र निर्माण से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी एवं अवसर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को मुख्यमंत्री स्तर पर दिए गए निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए युवा मामले विभाग को साप्ताहिक कम्प्लायंस रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी जिला कलेक्टरों द्वारा प्रतिमाह पोर्टल की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित कर उसकी कार्यवाही एवं मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी भेजी जाए। मुख्य सचिव ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के यूथ आइकॉन्स को अभियान से जोड़ने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं आईटीआई संस्थानों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर विद्यार्थियों का पंजीकरण कराया जाए। उन्होंने विशेष रजिस्ट्रेशन ड्राइव संचालित करने, शिक्षण संस्थानों में ‘माय भारत कैंपस एम्बेसडर’ नियुक्त करने तथा युवाओं को पोर्टल से जोड़ने के लिए प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रमों (Experiential Learning Programmes) को बढ़ावा देने के लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं युवा गतिविधियों को पोर्टल पर एकीकृत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीएसआर फंड एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से युवाओं को स्वरोजगार एवं कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
मुख्य सचिव ने ‘स्वस्थ राजस्थान-फिट राजस्थान’ की भावना के अनुरूप युवाओं के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने तथा माय भारत पोर्टल के माध्यम से विशेष रूप से नशामुक्ति अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं, सेमिनार, युवा संवाद, पोस्टर एवं जनजागरूकता अभियानों के माध्यम से युवाओं को समाज एवं राष्ट्र निर्माण से जोड़ा जाए। उन्होंने वृद्धाश्रमों एवं सामाजिक संस्थाओं से युवाओं की सहभागिता बढ़ाने तथा ‘विकसित भारत@2047’ की संकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्र निर्माण गतिविधियों का व्यापक आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रदेश में माय भारत पोर्टल के निदेशक श्री देवेन्द्र व्यास ने माय भारत पोर्टल की वर्तमान प्रगति एवं विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में अब तक लगभग 17.70 लाख युवा माय भारत पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। पोर्टल पर 49 विश्वविद्यालय, 420 कॉलेज एवं 243 विद्यालय ऑनबोर्ड किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 13 विभागों एवं 9 जिला प्रशासन को पोर्टल से जोड़ा गया है तथा 942 अनुभवात्मक शिक्षण अवसर एवं 10,000 स्वयंसेवी मौके पब्लिश किये गए।
उन्होंने ‘विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VBYLD 2027)’, ‘नेशन फर्स्ट चैलेंज’, ‘माय भारत बजट क्वेस्ट’, ‘नारी शक्ति वंदन रन’ एवं अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में आयोजित ‘माय भारत बजट क्वेस्ट’ में 950 से अधिक युवाओं ने भाग लिया, जबकि ‘नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन’ में 1500 से अधिक युवतियों की सहभागिता रही। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आधारित अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम 22 जिलों में आयोजित किए गए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दिनेश कुमार, शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग डॉ. रवि कुमार सुरपुर सहित कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, चिकित्सा शिक्षा, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।