केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चैहान ने गुरुवार को आंध्रप्रदेश के तिरूपति से विकसित भारतरोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी योजना के राष्ट्रीय शुभारंभकार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्यावर जिले के मसूदा कृषि उपज मण्डी से इस कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने वीबी जी राम जी योजना के राज्य स्तरीय जन सम्मेलन सह शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की समृद्धि और विकास के लिएप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन मेंवीबी जी राम जी योजना लाई गईहै। प्रधानमंत्री का स्पष्ट विश्वास है कि गांवों को विकसित बनाकर ही भारत को विकसित बनाया जा सकता है। किसान की समृद्धि, श्रमिक के सम्मान और गांव की आत्मनिर्भरता से भारत विश्व की अग्रणी शक्ति बनेगा।यह योजना रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथजल संरक्षण, आधारभूत संरचना और ग्राम विकास का समग्र राष्ट्रीय अभियान है।
उन्होंने कहा कि मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के लिए लाया गया था, लेकिनयह अपने मकसद में पूर्ण सफल नहीं हो पाया।मनरेगा के तहत अधिकांश काम में अस्थायी सड़कों, आधी-अधूरी जल संरचनाओं या बिना योजना के मिट्टी खुदाई जैसे कार्य होते थे, जिनका लंबी अवधि में कोई लाभ नहीं होता था। उन्होंने कहा कि जांच-पड़ताल की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने से नकली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड, फर्जी लाभार्थी, बढ़ा-चढ़ाकर या मनगढ़ंत हाजिरी रजिस्टर और श्रमिकों को आंशिक भुगतान या पूरी मजदूरी न देने जैसी गड़बड़ियां होती थी। साथ ही, सोशल ऑडिट केवल औपचारिकता के लिए होता था या होता ही नहीं था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत प्रशासनिक कार्यों के लिए केवल 6 प्रतिशत खर्च की अनुमति होने से योजना का बेहतर क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाया।मनरेगा के काम खेती के सीजन में भी चलने के कारण किसानों को मजदूर नहीं मिल पाते थे और देरी से मजदूरी भुगतान पर मुआवजे के प्रावधान केवल कागजी बनकर रह गए थे।
उन्होंने कहा कि अब वीबी जी राम जी योजना में सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। फसल बुवाई और कटाई के समय श्रमिकों की कमी न हो इसके लिए राज्य सरकार 60 दिनों का कार्य विराम घोषित कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका और आपदाओं से निपटने संबंधी ठोस कार्य करवाए जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेज, मोबाइल ऐप और एआई जैसी तकनीकों का उपयोग कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। हर छह महीने में कार्यों का डिजिटल तथ्यों के साथ सोशल ऑडिट अनिवार्य होगा।साथ ही, डिजिटल बहुस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें निश्चित समय सीमा और जिला लोकपालों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर हफ्तेभुगतान करना अनिवार्य होगा। दो सप्ताह से अधिक की देरी पर स्वतः ही मुआवजा मिलेगा।वहीं,प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशिक्षण और निगरानी क्षमता सुनिश्चित हो।
उन्होंने कहा कि इस योजना के कानून में एक टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान किया गया है। पहले श्रम बजट की कोई तय सीमा नहीं होती थी। अब उसकी जगह हर साल के लिए एक स्पष्ट और तय बजट निर्धारित किया गया है। लोगों की मांग के अनुसार काम देने की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि कुल आवंटन में वृद्धि की गई है, जिससे राज्यों को हाल के मनरेगा औसत की तुलना में लगभग 17 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी जी राम जी योजना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है।जबकि वास्तविकता ये है कि यह एक सहकारी संघवाद का मॉडल है।डबल इंजन सरकार द्वारा इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 में 12 हजार 636 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जोकि राज्य में इस योजना का अब तक का सबसे अधिक बजट है।इससे गांवों में पानी और सड़कों जैसे स्थायी काम होंगे, जिनकी वास्तव में आवश्यकता होती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण भारत के भविष्य को नई दिशा देने वाली इस दूरदर्शी पहल का नेतृत्व किया है।यह योजना ग्रामीण रोजगार की मजबूत गारंटी और विकसित भारत की मजबूत आधारशिला बनेगी। उन्होंने कहा कि देवमाली गांव की देश-दुनिया में एक खास पहचान है। इस गांव को भारत सरकार ने बेस्ट टूरिस्ट विलेज का पुरस्कार भी दिया है। आज भी इस गांव में पक्का घर नहीं बनाया जाता तथा ताले नहीं लगाए जाते।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ढाई वर्षों में प्रदेश में पानी और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। विभिन्न जल परियोजनाओं को साकार किया जा रहा है। 26 जिलों के किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। वर्ष 2027 तक प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को दिन में बिजली मिलेगी।युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे को भी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण का अभियान चला रही है। आमजन अधिक से अधिक इस अभियान का हिस्सा बन पौधारोपण करें।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 2 करोड़ रुपये की लागत से देवमाली में दर्शनार्थियों के लिए आश्रय स्थल बनाने की घोषणा की। साथ ही, देवमाली में सरोवर के जीर्णोद्धार और सड़कों के निर्माण से स्थानीय क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए भी आश्वस्त किया।
मुख्यमंत्री ने दी विभिन्न सौगातें-
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वीबी जी राम जी योजना के तहत दो लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण किया। साथ ही, स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज राशि 3.31 करोड़ रुपये के चेक एवं राजस्थान महिला निधि की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एसएचजी दीदियों को 1.16 करोड़ रुपये के ऋण चेक वितरित किए। उन्होंने समर्थ सखी ऋण योजना के तहत सीएलएफ कल्स्टर मैनेजर एवं बैंक मित्रों को स्कूटी प्रदान की। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत नवीन आवासों की स्वीकृति तथा नवनिर्मित मकानों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। इससे पहले उन्होंने राजीविका स्वयं सहायता समूहों के हस्तशिल्प उत्पादों के स्टाॅल्स का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 424 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया।
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चैधरी ने कहा कि वीबी जी राम जी योजना विकसित भारत की पक्की नींव है। इसमें होने वाले पक्के निर्माणों से गांवों का विकास होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ढाई वर्षों में प्रदेश में महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं को गति देने के साथ ही किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया है।
ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश तरक्की कर रहा है। वीबी जी राम जी योजना को मनरेगा से अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाया गया है। आधारभूत ढांचों के निर्माण के महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। गांवों में अंतिम छोर तक इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा।
इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत,गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना, विधायकविरेन्द्र सिंह कानावत, शत्रुघन गौतम, शंकर सिंह रावत, रामस्वरूप लाम्बा,शासन सचिव ग्रामीण विकास कृष्ण कुणालसहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।