मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को पूरा करने में कार्मिकों की अहम भूमिका है। ईमानदारी और पारदर्शिता से किया गया कार्य ही सुशासन की पहचान बनता है। इसलिए जनता को समय पर सेवाएं देकर कार्य संस्कृति को मजबूत बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आह्वान किया कि कार्मिक अपनी सेवा में पूर्ण शुचिता को अपनाएं और भ्रष्ट आचरण के दलदल से दूर रहकर जन सेवा के ध्येय को और अधिक मजबूत बनाएं।
मुख्यमंत्री जयपुर के आरआईसी में आयोजित राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के नवम महाधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘न खाऊंगा और न खाने दूंगा’ के मूलमंत्र पर चलते हुए हमने 103 अधिकारियों को निलंबित किया है, 6 अफसरों को सेवा से बर्खास्त किया है और 11 भ्रष्ट अधिकारियों की आजीवन पेंशन पर रोक लगाई है। वहीं रिश्वत, ट्रैप, पद का दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति प्रकरणों के 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत 37 अन्य प्रकरणों में भी कठोर कार्रवाई की है।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता और बेहतर नागरिक सुविधाएं शहर की पहचान होती हैं। प्रदेश के शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाये रखने में नगर पालिका कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो हर समय जनता की सेवा में जुटे रहते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने पूरे देश में 16वां स्थान प्राप्त किया, वहीं 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उदयपुर 13वें स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें प्रदेश के शहरों को स्वच्छता में देश में अग्रणी बनाने के लक्ष्य के साथ काम करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत मिशन की पहल देश में आज जन आंदोलन बन चुकी है। इस अभियान के माध्यम से लोगों की स्वच्छता की आदतों में बदलाव आया है। वहीं, घर-घर में शौचालय बनवाकर हमारी माता-बहनों के जीवन को एक गरिमा प्रदान की गई है। साथ ही, शहरों में अच्छे बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से देशभर में जल संचय-जनभागीदारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सशक्त बनाने के क्रम में राज्य में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने हरियालो राजस्थान अभियान में अभी तक प्रदेशभर में लगभग 20 करोड़ पौधे लगाए हैं और इस वर्ष भी 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत प्रदेश में पहली बार चंदन वन भी विकासित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से ऊर्जा की बचत और मितव्ययिता को अपनाने का आह्वान किया है, जिसमें हम सभी अपना सहयोग दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार तकनीक, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ते हुए स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहरों के निर्माण के लिए कार्य कर रही है। इसी दिशा में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज तथा डिजिटल नगर सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। अमृत 2.0 के तहत 11 हजार 560 करोड़ रुपये की राशि से राज्य के 200 शहरों और कस्बों में 363 परियोजनाओं पर काम हो रहा है। शहरी क्षेत्रों के लिए नई टाउनशिप नीति 2024 लागू की गई है। हमारा लक्ष्य है कि शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ ही आधुनिक सफाई व्यवस्था और ठोस कचरा प्रबंधन सुदृढ़ हो।
उन्होंने कहा कि आमजन का सबसे पहला और सीधा संपर्क नगर निकाय के कर्मचारियों से ही होता है। ये सफाई, पेयजल, सड़क से लेकर सीवर, पार्कों का रखरखाव, अग्निशमन व जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के माध्यम से जनता के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के इस दौर में आने वाले वर्षों में नगर निकायों की भूमिका और भी अधिक निर्णायक, व्यापक और महत्वपूर्ण होने जा रही है। ऐसे में वे सभी अपनी सेवा और समर्पण की भावना से प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के विकास के लिए पानी और बिजली के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। राइजिंग राजस्थान के तहत लगभग 9 लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने एसआईटी और एजीटीएफ का गठन किया, प्रदेश में पेपरलीक पर लगाम लगाई तथा युवाओं को निरंतर नौकरी के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कर्मचारी कल्याण स्मारिका का विमोचन किया।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि राजस्थान को मुख्यमंत्री के रूप में एक किसान पुत्र का नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिन्होंने किसानों के कल्याण और प्रदेश के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता के साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों की सम्मान निधि में वृद्धि की है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार गांवों और शहरों में जाकर आमजन से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार ‘वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान’ एवं ‘हरियालो राजस्थान’ के माध्यम से प्रदेश को हराभरा बनाने तथा जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास, सुशासन और जनकल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जल प्रबंधन, ऊर्जा, युवाओं के हित, कर्मचारी कल्याण तथा आधारभूत संरचना के विकास जैसे क्षेत्रों में राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश ‘विकसित राजस्थान-2047’ के लक्ष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर है।
इस अवसर पर स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन तथा राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष भागचंद श्रीमाल सहित अन्य पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।
