मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में ‘104 जननी एक्सप्रेस’ के संचालन एवं प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं, विशेषकर उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को जरूरत के समय अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत की जाए। इसके लिए मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और जननी एक्सप्रेस के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक एम्बुलेंस के उपयोग का नियमित आकलन किया जाए और मैदानी स्तर से रिपोर्ट लेकर सेवा में सुधार की जरूरतों की पहचान की जाए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर संचालन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया, ताकि उपलब्ध एम्बुलेंस का बेहतर उपयोग हो और जरूरतमंद महिलाओं को समय पर परिवहन सुविधा मिल सके।
मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अधिकारियों को कॉल सेंटर में पूरे दिन की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहायता के लिए आने वाले फोन से लेकर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने तक की प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा करने को कहा। कॉल के रिकॉर्ड और मासिक रिपोर्ट को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य निदेशक के स्तर पर समीक्षा से जोड़ने के भी निर्देश दिए, ताकि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान और परिवहन सहायता के बीच समन्वय बेहतर हो।
मुख्य सचिव ने एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन एवं प्रबंधन की समग्र समीक्षा करने को कहा। बैठक में आगामी संचालन व्यवस्था के लिए खुली निविदा अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के माध्यम से सेवा संचालन के विकल्पों पर भी चर्चा हुई।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. जोगाराम ने बताया कि प्रदेश में जननी एक्सप्रेस सेवा के अंतर्गत 600 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं। जनवरी 2021 से 10 दिसम्बर 2025 तक 18 लाख 86 हजार 48 लाभार्थियों को इस सेवा का लाभ मिला। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सेवा का संचालन राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से किया जा रहा है तथा जुलाई 2026 से सभी 600 एम्बुलेंस पूर्ण रूप से संचालित हैं।