प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ईंधन खपत कम करने एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की अपील के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में पीएम ई-बस योजना एवं राज्य स्तर पर स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत अगस्त 2026 तक प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के लिए 500 ई-बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन बसों के संचालन के लिए प्रदेश में 9 अत्याधुनिक ई-बस डिपो का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं राज्य में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में भी विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत इस वर्ष अगस्त माह तक 144 ब्लू-लाइन बसें एवं 30 एसी स्लीपर बसें उपलब्ध हो जाएंगी। इससे प्रदेश में रोडवेज सेवाओं को मजबूती मिलेगी तथा लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय मे आयोजित बैठक में ई-परिवहन सेवाओं के विस्तार और प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने बैठक में स्वायत्त शासन विभाग, परिवहन विभाग, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ ई-परिवहन विस्तार योजनाओं पर चर्चा करते हुए प्रदेश में ई-बसों एवं बसों के क्रय की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर, सुरक्षित एवं सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए संवेदनशील हैं। राज्य सरकार द्वारा बढ़ते शहरीकरण एवं यातायात दबाव को देखते हुए ई-बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदूषण में कमी आने के साथ-साथ आमजन को बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई ई-बसों के संचालन से शहरी परिवहन व्यवस्था अधिक सुगम एवं व्यवस्थित होगी। साथ ही ईंधन खपत में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।
बाड़मेर में सफाई व्यवस्था की समीक्षा-
बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा ‘राज-उन्नति’ की 15 मई 2026 को आयोजित पांचवीं समीक्षा बैठक में बाड़मेर शहर के सीमावर्ती क्षेत्रों की सघन आबादी वाली कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था से संबंधित परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए दिए गए निर्देशों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिला कलक्टर, बाड़मेर चिनमयी गोपाल ने बताया कि नगर परिषद, बाड़मेर, नगर विकास न्यास, बाड़मेर एवं संबंधित ग्राम पंचायतों के मध्य क्षेत्राधिकार एवं सीमा निर्धारण कर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।