मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रदेश में एलपीजी गैस, डीजल और पेट्रोल की पर्याप्त सप्लाई और स्टोरेज है। उन्होंने जिला कलक्टर्स को निर्देश दिये कि सोशल मीडिया पर अफवाहों के प्रति सचेत रहें तथा उनपर कड़ी कार्रवाई कर अंकुश लगाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सम्पर्क पोर्टल तथा हेल्पलाइन नम्बरों पर एलपीजी की आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का 24 घंटे में समाधान करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश में एलपीजी गैस, पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में ली गई बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में मुख्य सचिव ने मंगलवार को सचिवालय में प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति के संबंध में बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों एवं जिला कलेक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।
उन्होंने वीसी के माध्यम से सभी जिला कलक्टरों को निर्देश दिये कि वे अपने—अपने जिलों में एलपीजी गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी और दुरूपयोग पर कड़ी नजर रखें तथा इनके विरुद्ध एफआईआर करवाएँ। साथ ही जिले में एलपीजी सप्लाई को लेकर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने इसके लिए सचेत रहकर कार्य करें।
उन्होंने कहा कि जिले में निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस तथा ऑइल व गैस कम्पनियों के नोडल अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर्स स्थानीय एलपीजी आपूर्ति की दैनिक निगरानी सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रतिदिन के स्टॉक और आपूर्ति पर निगरानी के लिए पेट्रोल पंपों तथा गैस एजेंसियों का नियमित रूप से निरीक्षण के भी निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने कहा कि गैस आपूर्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केवल ऑनलाइन बुकिंग को ही स्वीकार किया जाए तथा आपूर्ति ओटीपी के माध्यम से ही की जाए। उन्होंने जिला कलक्टर्स को पीएनजी तथा सीएनजी कनेक्शन के सभी लंबित आवेदनों का 27 मार्च से पहले निस्तारण करने के निर्देश दिये। साथ ही जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया, ताकि अधिक से अधिक एलपीजी उपभोक्ता पीएनजी में स्थानान्तरित हो सकें। उन्होंने कहा कि जिलों के सभी वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को पीएनजी गैस सप्लाई के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने गृह मंत्रालय द्वारा एलपीजी गैस की आपूर्ति के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिये।
बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि जिलों में विशेष सतर्कता टीमों द्वारा सघन निरीक्षण कर एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ ही 24X7 कन्ट्रोल रूम तथा हैल्पलाइन नं. 14435, 112, 181 के माध्यम से आमजन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुकिंग में धांधली रोकने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल के अलावा अन्य मोबाइल नम्बर से बुकिंग के लिए आधार सत्यापन जरूरी कर दिया गया है।
बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने वीसी के माध्यम से भाग लिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पैट्रोलियम विभाग श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह भास्कर सावंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार दिनेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त संबंधित विभागों के सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और संभागीय आयुक्त, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा जिला कलक्टर्स भी वीसी के माध्यम से जुड़े।