अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री जी के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम सहित विभागीय योजनाओं की प्रगति, लंबित प्रकरणों के निस्तारण तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 182.69 करोड़ रुपये के 31 नवीन प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया गया।
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रधानमंत्री जी के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम व प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की बिंदुवार समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक स्तर पर समयबद्ध कार्ययोजना के अनुसार कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा निर्धारित समय सीमा में लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम व प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करें। साथ ही बैठक में विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों,एवं अन्य कल्याणकारी गतिविधियों की प्रगति पर चर्चा की गई।
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भगत ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में विभाग द्वारा अब तक स्वीकृत 2238 कार्यों में से लगभग 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिए गए है। उन्होंने बताया कि प्रगतिरत 37 कार्यों में से 5 कार्य आगामी माह में पूर्ण कर लिए जाएंगें, जिनमें राजकीय महाविद्यालय, सीकरी, भरतपुर, अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, मसूदा, अजमेर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गढ़ाजान, कामां, भरतपुर के भवन निर्माण आदि कार्य है।
