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Reading: रबी 2025-26 में उर्वरक आपूर्ति की समीक्षा : उर्वरक की कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण के मामलों में किए जाएं लाइसेंस रद्द – मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
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रबी 2025-26 में उर्वरक आपूर्ति की समीक्षा : उर्वरक की कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण के मामलों में किए जाएं लाइसेंस रद्द – मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

Last updated: 28.11.2025 12:11 pm
Anjali Dadhich
Published: 28.11.2025

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इस बार अच्छी वर्षा होने से किसानों ने रबी फसलों की अग्रिम बुवाई की है। उन्होंने कहा कि किसानों की उर्वरक की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है तथा किसानों को समय पर उर्वरक आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय में रबी सीजन – 2025 में उर्वरक के आवंटन, आपूर्ति एवं वर्तमान उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सभी जिलों में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखते हुए आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

किसानों को उर्वरक की उपलब्धता की दें नियमित जानकारी —

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार सही जानकारी के अभाव के कारण किसान आवश्यकता से पहले ही अधिक मात्रा में उर्वरक खरीदते हैं। इसलिए सभी जिलों में किसानों को उर्वरक की उपलब्धता की नियमित जानकारी दी जाए तथा विश्वास दिलाया जाए कि उन्हें सरकार समय पर पर्याप्त उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। उन्होंने उर्वरक की आपूर्ति संबंधी समस्या दर्ज कराने के लिए सम्पर्क नम्बर जारी करने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुदानित यूरिया के गैर कृषि कार्यों तथा अन्य औद्योगिक गतिविधियों में उपयोग पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा ऐसे मामलों में लिप्त विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए जाएं।

अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिलों में सख्त हो निगरानी —

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश से अन्य राज्यों में उर्वरक के परिगमन को रोकने के लिये सीमावर्ती जिलों में सख्त निगरानी की जाए। साथ ही, प्रदेश में अधिक से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक क्रय एवं वितरण के लिए समितियों का सुदृढ़ीकरण किया जाए।

बैठक में बताया गया कृषि विभाग ने उर्वरक की कालाबाजारी एवं अवैध भण्डारण के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए 1 अप्रेल 2025 से अब तक 11634 औचक निरीक्षण किए हैं। इसके अन्तर्गत कालाबाजारी के मामलों में 589 कारण बताओ नोटिस, 77 अनुज्ञापत्र निलंबन/निरस्तीकरण तथा 47 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं, अवैध भंडारण के मामलों में 30 कारण बताओ नोटिस, 24 अनुज्ञापत्र निलंबन/निरस्तीकरण एवं 27 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही, अमानक गुणवत्ता एवं उर्वरक डायवर्जन के मामलों में भी कार्रवाई की गई है। 

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