केन्द्रीय बजट 2026—27 के सम्बन्ध में अजमेर में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट देश को विकसित भारत की दिशा में मजबूती से आगे ले जाने वाला बजट है। पहली बार कर्तव्य भवन में निर्मित माननीय केन्द्रीय वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत यह बजट तीन कर्तव्यों पर आधारित है। इसमें आर्थिक स्थिरता, समावेशी विकास, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ सबका साथ-सबका विकास को बल दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस बजट को देखकर निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ज्ञान (जीवाईएएन) यानी जी-गरीब, वाई-युवा, ए-अन्नदाता, एन-नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार समर्पित है। बजट के आधार तीन कर्तव्य तेज और सतत आर्थिक वृद्धि, आम नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करना तथा सबका साथ-सबका विकास है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सतत आर्थिक वृद्धि के लिए इस बजट की सबसे बडी विशेषता इनफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश है। इसके अंतर्गत प्रोडक्शन और मेन्यूफेक्चर सेक्टर को बढ़ावा देना है। बजट में इण्डिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 रेयर अर्थ कॉरीडोर, केमिकल पार्क केपीटल गुड्स प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया है। इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेट्स योजना का विस्तार 40 हजार करोड की लागत से किया गया है। दस हजार करोड से बायो फॉर्मा शक्ति योजना बनाई गई हैं। चैम्पियन एमएसएमई को बनाने की एक नई पहल से मध्यम एंव लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसी सेक्टर के ग्रोथ के लिए 10 हजार करोड का एसएमई ग्रोथ फन्ड का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा बजट में 12.2 लाख करोड का पब्लिक केपीटल एक्सपेन्डिचर फन्ड प्रस्तावित किया गया है जो अब तक का सबसे अधिक हैं। इसके साथ ही कुल मिलाकर प्रभावी केपेक्स 17.1 लाख करोड, यानी देश की जीडीपी का 4.4 प्रतिशत तय किया गया है। इससे सड़के, रेलवे, लोजिस्टिक इन्डस्ट्रीयल एरिया, शहरी ढांचा और कनेक्टीविटी पर बड़े स्तर पर काम होगा। इन्फ्रॉस्ट्रक्चर वृद्धि से रोजगार पैदा होंगे, निवेश में वृद्धि होगी जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
उन्होंने बताया कि बजट में घोषित नए फ्राइट कॉरीडोर, 20 नए जलमार्ग, कॉस्टल कार्गो योजना, सात हाई स्पीड रेलवे कॉरीडोर, 20 हजार करोड का सीसीयूएस निवेश, सिटी इकोनोमिक रिजन्स का विकास, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कॉपोरेट मित्रों की नियुक्ति सरकार के प्रथम कर्तव्य तेज और सतत आर्थिक वृद्धि को दर्शाता हैं।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार लगातार आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन आदि सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत इस बजट में एक लाख एलाईड हेल्थ प्रोफेश्नल्स, डेढ लाख केयरगिवर्स को प्रशिक्षण और पांच मेडिकल हब बनाने तथा कैंसर की 17 आवश्यक दवाओं में कस्टम ड्यूटी में छूट की घोषणा कर सरकार ने आमजन को अच्छी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की ओर कदम बढ़ाया है।
उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को अच्छी सुविधाएं देने के लिए पांच यूनिवर्सिटी टॉउनशिप तथा हर जिले में बालिका छात्रावास के निर्माण की घोषणा एक ऎतिहासिक कदम है। विश्व के सबसे युवा देश भारत के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं देने को प्रतिबद्ध मोदी सरकार के द्वारा अगले 10 वर्षों के लिए खेलो इंडिया मिशन की घोषणा इस बजट में की गई है।
उन्होंने बताया कि इस बजट में पर्यटन क्षेत्र, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का माध्यम बनाया गया हैं। नेशन्ल इन्स्टीटूट ऑफ हॉस्पिटीलिटी की स्थापना, 20 विशेष पर्यटन स्थलों की स्थापना, खगोल विज्ञान को बढ़ावा तथा 10 हजार गाइडों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों के डिजीटल डॉक्यूमेन्ट्स तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टीनेशन डिजीटल नोलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पूर्वाेतर के पांच पर्यटन स्थलों का विकास तथा बौद्ध सर्किट की स्थापना की जाएगी। इफ्रास्ट्रक्चर आधारित ट्यूरिजम सेक्टर का विकास, पर्यटन स्थलों पर कनेक्टिीविटी और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस बजट में पर्यटन को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि पर्यटन क्षेत्रों के विकास का मजबूत आधार बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए नारे सबका साथ-सबका विकास को आधार मानते हुए इस बजट में सभी वर्गों जैसे महिला, किसान, युवा, गरीब आदि के उत्थान का ध्यान रखा गया है। भारत के अन्नदाता किसान भाईयों की आय में वृद्धि करने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए इस बजट में अत्यन्त सकारात्मक कदम उठाए गए है। भारत विस्तार नामक एआई टूल्स के माध्यम से कृषि प्रणालियों को तकनीक से जोडा जाएगा। उच्च मूल्य वाली खेती को बढ़ावा देने के लिए नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसी फसलों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य इनिशियटिव का प्रस्ताव दिया गया। इससे ग्रामीण युवाओं, बुनकरों, कुटीर खादी उद्योगों को फायदा होगा।
उन्होंने बताया कि बजट 2026-27 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसान समृद्धि को मजबूती देने के लिए पशु पालन के क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। इस दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाते हुए पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए पूंजी सब्सिडी योजना का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए डेढ लाख केयरगिवर्स और एक लाख एएचपी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्थान के लिए (सेल्फ हेल्प इटंरप्रेन्योर) शीमार्ट को अब कम्यूनिटी स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं के लिए 10 हजार करोड के एसएमई ग्रोथ फण्ड की स्थापना की गई है। यह महिला उद्यामियों को इक्यूविटी सपोर्ट प्रदान करेगा। साथ ही लखपति दीदी योजना का भी विस्तार किया गया है। बजट में महिलाओं के विकास और सशक्तीकरण की दिशा में कई पहल की गई है। इससे वे सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगी।
उन्होंने बताया कि इसी के साथ सभी वर्गों के विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित की गई है। दिव्यांग कौशल योजना, सहायक उपकरण योजना, मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए उत्तर भारत में निमहन्स-2 की स्थापना, 3 आयुर्वेदिक एम्स का निर्माण, ईस्ट कोस्ट इन्ड्सट्रीयल कोरिडॉर की स्थापना, इनकम टैक्स स्लेब में स्थिरता, समुद्री उत्पादों पर शुल्क मुक्त आयात की सीमा एक से बढ़ाकर तीन प्रतिशत की गई, व्यापार को सरल बनाने के लिए टीयर 2 और टीयर 3 के अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए शुल्क स्थगन अवधि को 15 से बढ़ाकर 30 दिन किया गया हैं। ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा दिया गया है। आईटी डाटा सेन्टर एवं विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है। इससे कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किये जा सके।
उन्होंने बताया कि भारत की सैन्य शक्ति को मजबूती प्रदान करने एवं आधुनिकीकरण करने हेतु रक्षा बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। टैक्स सिस्टम को सरल बनाने ईज ऑफ डूईंग बिजनस को बढाने, निर्यात को प्रोत्साहित करने और ईमानदार करदाताओं को राहत देने के कई कदम बजट में शामिल किए गए है।
उन्होंने बताया कि बजट से राजस्थान प्रदेश को भी अभूतपूर्व लाभ होगा। बढ़ा हुआ केपीटल एक्सपेंडीचर सड़क, शहरी विकास, लॉजिस्टिक और इन्डस्ट्रीयल ढांचे को मजबूती देगा। दिल्ली-मुम्बई इन्डस्ट्रीयल कॉरीडोर से जुड़े इलाकों को विशेष लाभ होगा। एमएसएमई से जुडी योजनाओं का सीधा लाभ राजस्थान के हेन्डीक्राफ्ट, टेक्सटाईल, मॉबर्ल, स्टोन, फूड प्रोसेसिंग और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को मिलेगा। पर्यटन, कौशल विकास और रिन्यूबल एनर्जी पर बजट का फोकस राजस्थान की हेरिटेज अर्थव्यवस्था, युवाओं के रोजगार और सौर ऊर्जा में अग्रणी भूमिका को और मजबूत करेगा। यह बजट राजस्थान को देश की विकास यात्रा में विकसित भारत-2047 की आकांक्षा को पूरा किये जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।