केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि सहकारिता के माध्यम से देश का हर गांव समृद्ध हो। सहकार से समृद्धि के उनके मंत्र को चरितार्थ करते हुए हम हर गांव को समृद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को सशक्त करना होगा। आज इन वर्गों के उत्थान की अवधारणा ‘ज्ञान’ अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के कल्याण का संकल्प पूरा हो रहा है।
केन्द्रीय गृह मंत्री रविवार को अलवर के विजयनगर ग्राउंड में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज किसानों को किसान सम्मान निधि, महिलाओं और पशुपालकों के लिए डेयरी की सुविधाएं तथा युवाओं को नौकरी की सौगात दी गई है। साथ ही, 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया गया है। भविष्य में इसकी क्षमता को 5 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। इससे पशुपालक परिवारों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि को-ऑपरेटिव और डेयरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गरीब पशुपालक के जीवन को बदलने के साथ ही नई पीढ़ी के लिए संभावनाओं के द्वार खोलने की ताकत रखती है। उन्होंने गुजरात का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां की 33 लाख महिलाओं ने 100 रुपये निवेश किए और वहां आज 33 डेयरी प्लांट चल रहे हैं, जिनका टर्नओवर सवा लाख करोड़ रुपये है।
उन्होंने कहा कि 274 करोड़ रुपये की लागत के सरस डेयरी के चार और प्लांट भीलवाड़ा, जयपुर, पाली और राजसमंद में शुरू हो रहे हैं। इसके साथ-साथ फलोदी, बालोतरा, डीडवाना और प्रतापगढ़ में चार नए केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शुरुआत भी आज हो रही है। इनसे किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा।
किसान, पशुपालक एवं युवाओं को मिली सौगात
इस दौरान केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त के तहत 66 लाख 74 हजार से अधिक किसानों के खातों में करीब 667 करोड़ रुपए एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 152 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। उन्होंने नए केन्द्रीय सहकारी बैंकों के गठन के साथ प्रदेश के 17 जिलों में 6 हजार 453 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उन्होंने 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अलवर सरस डेयरी के नवीन प्लांट का शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट एवं कैटल फीड प्लांट का लोकार्पण किया। साथ ही, नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। रविवार को प्रदेशभर में 10वें मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत 10 हजार 500 से अधिक नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।
हर गांव में सहकारी समिति का लक्ष्य
केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि राजस्थान में वर्तमान में 44 हजार सहकारी समितियां हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर गांव में सहकारी समिति हो। प्रदेश में 500 मीट्रिक टन के 200 गोदाम बनाए जा रहे हैं और 50 नए गोदाम और स्वीकृत किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए हर साल एक नई योजना की सौगात दे रहे हैं। गोकुल मिशन, कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई-नाम, किसान संपदा योजना, डेढ़ गुना एमएसपी, पीएम किसान सम्मान निधि, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और मत्स्य संपदा योजना, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, किसान समृद्धि केंद्र, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, पीएम धन-धान्य कृषि योजना सहित कई योजनाएं शुरू होने से किसानों की आर्थिक प्रगति हुई है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज की खरीद की है। साथ ही, बाजरा, सरसों, गेहूं, कपास और ज्वार सहित अन्य खाद्यान्न की एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को डेयरी से भुगतान की अवधि को और कम करने का प्रयास किया जाएगा।
हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को किया जा रहा मजबूत
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार डबल इंजन की गति और शक्ति से राजस्थान के हर कोने तक विकास पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज प्रदेश के 17 जिलों को 6 हजार 453 करोड़ रुपये के 954 विकास कार्यों की सौगात मिली है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राजस्थान के हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और विकास की गति को तेज करना है। यह कदम प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प में राजस्थान की सहभागिता को नई ऊंचाई देगा।
उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में दशकों से लंबित यमुना जल समझौते को मुकाम तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके लिए राजस्थान हमेशा उनका ऋणी रहेगा। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई दिशा और नया विश्वास मिला है। विशेष रूप से सहकारी डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने, दूध खरीद बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों और मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 एक महत्वपूर्ण पहल है। अलवर में सरस डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास इसी विश्वास को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। इस आधुनिक प्लांट के निर्माण से दूध के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ेगी, दुग्ध उत्पादकों को बेहतर बाजार मिलेंगे।
भूगोर तिराहे का नाम अब कप्तान छुट्टनलाल मीणा चौक
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट और कैटल फीड प्लांट का लोकार्पण भी किया गया है। आज प्रदेश के किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किश्त के रूप में 667 करोड़ रुपये से अधिक की राशि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 152 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी की गई है। साथ ही, 10 हजार 548 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। उन्होंने सभी युवाओं और उनके परिवारों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अलवर के भूगोर तिराहे का नाम कप्तान छुट्टनलाल मीणा चौक करने की घोषणा की।
केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्री द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की सौगात से अलवर विकास के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। जिन विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, वे केवल ईंट और पत्थर के बने हुए प्रकल्प नहीं हैं, बल्कि अलवर के मजबूत और उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने सहकारिता को फाइलों से निकालकर गांव की चौपालों तक पहुंचाया है। यही कारण है कि आज सहकारिता केवल कृषि ऋण तक सीमित नहीं है, बल्कि डेयरी, मत्स्य पालन, जैविक उत्पाद, भंडारण, ग्रामीण उद्यमिता और अब भारत टैक्सी व पेट्रोल पंप जैसे अनेक उद्योगों के अवसर नौजवानों को दे रही है।
इस दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री जोराराम कुमावत, गृह राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जवाहर सिंह बेढम, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा, सांसद मदन राठौड़, विधायकगण, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन डॉ. मीनेश शाह सहित सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
प्रदेश के 17 जिलों को मिली 6,453 करोड़ के 954 विकास कार्यों की सौगात
– अजमेर जिले में 547.18 करोड़ रुपये के 40 कार्य
– अलवर जिले में 368.19 करोड़ के 90 कार्य
– करौली जिले में 140.05 करोड़ रुपये के 27 कार्य
– कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 198.83 करोड़ रुपये के 67 कार्य
– खैरथल-तिजारा जिले में 329.63 करोड़ रुपये के 59 कार्य
– चूरू जिले में 196.11 करोड़ रुपये के 47 कार्य
– जयपुर जिले में 1,354.18 करोड़ रुपये के 47 कार्य
– झुंझुनू जिले में 168.63 करोड़ रुपये के 58 कार्य
– टोंक जिले में 604.04 करोड़ रुपये के 64 कार्य
– डीडवाना-कुचामन जिले में 64.69 करोड़ रुपये के 16 कार्य
– दौसा जिले में 59.09 करोड़ रुपये के 28 कार्य
– नागौर जिले में 386.78 करोड़ रुपये के 68 कार्य
– ब्यावर जिले में 90.11 करोड़ रुपये के 16 कार्य
– भीलवाड़ा जिले में 526.75 करोड़ रुपये के 86 कार्य
– सवाई माधोपुर जिले में 236.36 करोड़ रुपये के 33 कार्य
– सीकर जिले में 201.71 करोड़ रुपये के 56 कार्य
– हनुमानगढ़ जिले में 980.30 करोड़ रुपये के 152 कार्य