दो वर्ष का कार्यकाल विकसित और उत्कृष्ट राजस्थान को समर्पित – मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के सुशासन, विकास और विश्वास के दो वर्षों ने प्रदेश की दिशा और दशा बदलने की ठोस शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि हमने आमजन से जो काम पांच साल में पूरे करने का वादा किया था, उनमें से 70 प्रतिशत कार्य दो वर्ष में ही कर चुके हैं। दो वर्षों की बजट घोषणाओं में से 73 प्रतिशत घोषणाएं या तो पूर्ण हो चुकी है या प्रगतिरत हैं। 

 मुख्यमंत्री ओ.टी.एस के भगवत सिंह मेहता सभागार में राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल पर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश के बेस्‍ट परफॉर्मर स्‍टेट की श्रेणी में पहुंच गया है। प्रदेश 11 राष्ट्रीय योजनाओं में प्रथम स्थान, 5 योजनाओं में द्वितीय स्थान और 9 योजनाओं में तृतीय स्थान पर है। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। 

राज्य सरकार ने दो वर्षों में पेयजल योजनाओं को दी गति-

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार ने ईआरसीपी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना को अटकाए रखा। यशस्‍वी प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के मार्गदर्शन में राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए 26 हजार करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि चूरू, झुंझुनूं एवं सीकर को यमुना जल उपलब्ध करवाने की परियोजना की डीपीआर का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन योजना प्रारंभ की, लेकिन गत सरकार के समय हर स्तर पर अनियमितताओं ने गांव-ढाणी के गरीब तक साफ पानी पहुंचने में बड़ी बाधा खड़ी की। उन्होंने कहा कि राजस्‍थान की जनता का हक जिन्होंने भी खाया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। 

उन्होंने कहा कि दो वर्षों में जेजेएम के तहत 10 हजार 482 करोड़ रुपये व्यय कर 13 लाख 59 हजार ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया है। ‘कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान’ के तहत 14 हजार से अधिक ग्राउंड वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा चुके हैं। जल संचय जन भागीदारी के तहत 3 लाख 64 हजार 968 जल संरक्षण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 647 करोड़ रुपये से फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण और आई.जी.एन.पी. की नहरों के जीर्णाेद्धार एवं पक्के खालों के निर्माण के लिए 3400 करोड़ रुपये का बजट दिया है। 

दो वर्षों में प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता पहुंची 30 हजार मेगावाट से अधिक-

 मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता 6 हजार 363 मेगावाट बढ़कर 30 हजार 525 मेगावाट पर पहुंच गई है। 42 हजार 438 मेगावाट क्षमता विकसित करने के लिए केंद्रीय उपक्रमों के साथ 1 लाख 93 हजार करोड़ रुपये के निवेश संयुक्त उद्यम के लिए एमओयू किए गए हैं और 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये निवेश की जॉइंट वेंचर कंपनी गठित हो चुकी है।  

राज्य सरकार ने 39 हजार 891 किलोमीटर सड़कों का किया विकास-

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने दो वर्षों में 27 हजार 238 करोड़ रुपये व्यय कर 39 हजार 891 किलोमीटर सड़कों का विकास किया है। ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 8 हजार 557 किलोमीटर लंबाई में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 हजार 139 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 2 हजार 750 किलोमीटर लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए डीपीआर कार्य तेजी से जारी है। 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में 320 करोड़ रुपये की लागत से 78 ‘अटल प्रगति पथों‘ के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में भी 492 करोड़ रुपये की लागत से 249 अटल प्रगति पथ स्वीकृत किए गए हैं।

450 रुपये में मिल रहा गैस सिलेंडर, अन्नपूर्णा रसोई योजना में 15 करोड़ थाली परोसी-

 मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों और बीपीएल परिवारों को मात्र 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है। हमारे आहवान पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 47 लाख से अधिक लोगों ने स्वैच्छिक गिव-अप किया है। इससे 70 लाख पात्र परिवार योजना में जुड़कर लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा रसोई योजना में 15 करोड़ भोजन की थालियां अब तक दी जा चुकी हैं। सामाजिक पेंशन में 250 रुपये की वृद्धि कर 1250 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इसके साथ ही दस लाख से अधिक नई पेंशन स्वीकृतियां जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 7 लाख 13 हजार आवासों की स्वीकृति दी गई है। घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त परिवारों को 2 लाख से अधिक पट्टे दिए गए हैं। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 8 हजार से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर 13 लाख 70 हजार स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं।

76 लाख से अधिक किसानों को मिली सम्मान निधि, गेहूं खरीद पर दिया बोनस-

 मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6 हजार रुपये में राज्‍य सरकार की और से 3 हजार रुपये जोड़कर 9 हजार रुपये किया गया है। 76 लाख से अधिक किसानों को 10 हजार 432 करोड़ रुपये सीधे उनके खातों में भेजे जा चुके हैं। 2 लाख 66 हजार किसानों को गेहूं खरीद पर 471 करोड़ रुपये से अधिक का बोनस प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि दो वर्षों में 44 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 52 हजार सोलर पंपसैट लगाकर 822 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। 

उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली बिलों में 44 हजार 558 करोड़ का अनुदान दिया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से 9 लाख पशुपालकों के 20 लाख पशुओं का पंजीकरण किया गया है। पशुओं के निःशुल्क उपचार के लिए 1962 मोबाइल वेटेरिनरी सेवाएं शुरू की गई हैं। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 84 हजार से अधिक परिवारों को 634 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है। गौशालाओं के लिए अनुदान में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और नई नंदीशालाओं के लिए 90 प्रतिशत तक की राशि दी जा रही है।  

दो वर्षों में महिला सशक्तीकरण की राह बनी मजबूत-

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देय राशि बढ़ाकर 5 हजार से 6 हजार 500 रुपये की गई है। अब तक 9 लाख 92 हजार गर्भवती महिलाओं को 531 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है। वहीं दूसरी बार बच्चे के जन्म पर मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 170 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि 19 लाख 45 हजार महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और इनमें से 12 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ के तहत अब तक 4 लाख 60 हजार बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना के माध्यम से 39 हजार 586 बालिकाओं को स्कूटी प्रदान की गई है। 

35 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिली कैशलैस चिकित्सा सुविधा-

 मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाते हुए 132 नए पैकेज जोड़े गए हैं और अब तक 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को 6 हजार 860 करोड़ रुपये की कैशलैस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ‘मा वाउचर योजना’ के तहत 2 लाख 26 हजार सोनोग्राफी की गई हैं। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए “मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना” प्रारंभ की गई है।  

दो वर्षों में कानून का इकबाल हुआ बुलंद-

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने दो वर्षों में कानून का इकबाल बुलंद किया है। गत सरकार के समय डकैती, लूट और छेड़छाड़ जैसे अपराधों ने आमजन को असुरक्षित कर दिया था। गत सरकार के आखिरी दो वर्षों की तुलना में अपराधों में 12 प्रतिशत तक की कमी आई है। ऑपरेशन एंटी वायरस चलाया, जिससे साइबर अपराधों में 35 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। गत सरकार के कार्यकाल की तुलना में महिला अत्याचारों में करीब 11 प्रतिशत की कमी आई है। एससी और एसटी वर्ग के साथ होने वाले अत्‍याचारों में भी 21 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है। इस कानून के माध्यम से अब लालच, भय या धोखे से किसी व्यक्ति का धर्म बदलवाने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति और कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा दी गई है।

शेखावाटी हवेलियों का होगा संरक्षण, 71 हजार से अधिक बुजुर्गों ने की तीर्थ यात्रा-

 मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट वर्ष 2025-26 में शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना की घोषणा की गई है। झुंझुनूं, सीकर और चूरू में अब तक 662 ऐतिहासिक हवेलियों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 65 हजार से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग द्वारा एवं 6 हजार वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा करवाई गई है। प्रदेश में 7 पेनोरमाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में राजस्थान से शामिल होने गए लाखों श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने विशेष कैंप स्थापित किए, जिसमें निःशुल्क भोजन, चिकित्सा और सुरक्षा एवं हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई। हर जिले में एक विशेष उपज, वनस्पति प्रजाति, उत्पाद, पर्यटन स्थल तथा खेल को चिह्नित कर ‘पंच गौरव’ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान और मिशन हरियालो-राजस्थान के तहत गत दो वर्ष में 20 करोड़ पौधे लगवाए हैं। 

समृद्ध राजस्‍थान के लिए समर्पित रहा 2 वर्ष का कार्यकाल-

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रवासी राजस्‍थानी दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। वहीं, प्रवासी राजस्थानियों के लिए नीति जारी करने के साथ ही प्रवासी मामलात विभाग का गठन भी किया गया है। प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर देश-विदेश में 14 नए चैप्टर्स खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष राइजिंग राजस्‍थान का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। जिसमें 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्‍ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। राइजिंग राजस्‍थान में हुए निवेश से प्राइवेट सेक्‍टर में ढाई लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि दो वर्षों में राजस्थान सरकार ने शासन को नीति-केंद्रित और संस्थागत स्वरूप देने के लिए 28 से अधिक नई नीतियां लागू की हैं, जिनमें उद्योग, एमएसएमई, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर, जीसीसी नीति, पर्यटन, खनिज, स्वच्छ ऊर्जा और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों की नीतियां शामिल हैं।

2 वर्ष का कार्यकाल जन-जन के कल्याण को समर्पित-

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने केवल 2 वर्षों में गत सरकार के पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल से ज्‍यादा काम किया है। हमारी सरकार ने दो साल में बिजली उत्‍पादन क्षमता में 6 हजार 363 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की, जबकि गत सरकार ने 5 साल में सिर्फ 3 हजार 952 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की। गत सरकार ने 5 साल में 52 हजार हेक्‍टेयर भूमि को नहरी तंत्र से सिंचाई सुविधा दी, जबकि हमारी सरकार ने करीब 85 हजार हेक्‍टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान कर दी है। गत सरकार के कार्यकाल में 29 हजार 430 फार्म पौंड बने, वहीं, हमने दो वर्षों में ही 35 हजार 368 फार्म पौंड बनाए। गत सरकार के समय पाइपलाइन अनुदान से 91 हजार 582 किसान लाभान्वित हुए थे, जबकि हमारे दो साल में ही 98 हजार 753 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। 

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गोशालाओं को दो साल में 3 हजार 433 करोड़ रुपये की सहायता दी जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में 3 हजार 117 करोड़ रुपये ही गोशालाओं को दिए। पूर्ववर्ती सरकार के पांच वर्ष के समय में खेतों पर 113 लाख मीटर तारबंदी हुई वहीं, हमारे 2 साल में 299 लाख मीटर तारबंदी हुई है। पूर्ववर्ती सरकार ने 49 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय क्रमोन्‍नत किए जबकि हमने 101 चिकित्सालयों को क्रमोन्‍नत किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने 13 बहुउद्देशीय पशु चिकित्‍सालय क्रमोन्‍नत किए जबकि हमारी सरकार ने 2 साल में 50 चिकित्‍सालय क्रमोन्‍नत किए हैं। हमारी सरकार ने 2 साल में 1 हजार 640 गांवों को सड़को से जोड़ा है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार 5 साल में 1100 गांवों को ही सड़कों से जोड़ पाई थी। हमने 15 हजार 684 किलोमीटर नई सड़के बनाई। वहीं, गत सरकार ने 5 साल के 13 हजार 160 किलोमीटर सड़के बनाई थी।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनसेवा के लिए समर्पित दो वर्षों की विकास यात्रा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान गीत और ऑडियो गीत का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया।