प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 हेतु गठित राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग एवं मॉनीटरिंग कमेटी (SLSMC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में 5024 नए आवासों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई। जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को स्वयं का पक्का आवास निर्माण के लिये 2.50 लाख रूपये की अनुदान राशि मिलेगी। इसमें केन्द्र सरकार की ओर से 1 लाख 50 हजार रूपये के साथ ही राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। इसके तहत कुल 125.60 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जावेगी।
राज्य सरकार से अनुमोदित किये गये 5024 आवासों की अन्तिम स्वीकृति के लिये केन्द्र सरकार की आगामी 26 मई को आयोजित होने वाली सीएसएमसी बैठक में अन्तिम स्वीकृति मिलेगी।
बैठक के दौरान पीएमएवाई-यू एवं कार्यकारी निदेशक हरि मोहन मीनाने बताया कि आवासों की मंजूरी के अतिरिक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि रू. 39.60 करोड़ के क्षमता संवर्धन प्लान का भारत सरकार से अनुमोदन हेतु अभिशंसा की गई।
योजना के तहत केन्द्र सरकार से आवास स्वीकृति, निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं आवासों को पूर्ण करने के महत्वपूर्ण मापदण्डों में राज्य के देश भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मुख्य सचिव ने संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को इस गति को बरकरार रखने और शेष कार्य को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण करने के निर्देश प्रदान किये ।
बैठक में नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव,आलोक गुप्ता, पीएचईडी विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमन्त कुमार गेरा, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन, (वीसी के माध्यम से), वित्त(व्यय) विभाग के संयुक्त सचिव एजाज नबी खान, पीएमएवाई-यू एवंकार्यकारी निदेशक हरि मोहन मीना सहित संबंधित विभाग के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
