मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा सोच, वरिष्ठजनों का अनुभव और मातृशक्ति की सहभागिता विकास की नई राह प्रशस्त कर सकती है। उन्होंने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बेटियों के शिक्षित और सशक्त होने से परिवार, समाज और राष्ट्र की नींव मजबूत होती है। ऐसे में समाज के प्रबुद्धजन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, शिक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ाने और जरुरतमंद परिवारों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
मुख्यमंत्री कायमखानी समाज के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के संकल्प के अनुरूप डबल इंजन सरकार समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत-विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक वर्ग तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
शिक्षा समाज की प्रगति का आधार-
उन्होंने कहा कि शिक्षा और सामाजिक चेतना समाज की वास्तविक प्रगति का आधार हैं। इसी को लेकर राज्य सरकार ने छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में रहने वाले विद्यार्थियों के मैस भत्ते को 2 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 3 हजार 250 रुपये प्रतिमाह किया है। वहीं, विभिन्न योजनाओं के तहत 26 हजार से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को 17 करोड़ 16 लाख रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 4 हजार 786 अभ्यर्थियों को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वहीं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत लगभग 100 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए गए हैं।
गांव-गांव में अटल ज्ञान केन्द्र,
युवा सपनों को दें उड़ान
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, ई-मित्र एवं ऑनलाइन सेवाओं के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अटल ज्ञान केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। जिनके माध्यम से युवाओं को पढ़ने के लिए संबंधित आवश्यक सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं, जिससे उनका शहरों की ओर पलायन रूकेगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार निरंतर भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता से आयोजित करवा रही है। युवा मन लगाकर पढ़ें, डबल इंजन सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए साथ खड़ी है।
ऐतिहासिक जल समझौते उतर रहे धरातल पर-
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने प्रदेश में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक पहल की है। पानी से जुड़े 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कार्य हाथ में लिए गए हैं। दशकों से लंबित रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल और किशाऊ समझौते सहित विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। इससे पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक विकास के लिए पानी मिलेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा शेखावाटी क्षेत्र-
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य कला की पहचान शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इन हवेलियों को पर्यटन से जोड़ने पर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। वहीं, प्रदेश में बनाए जा रहे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे में से 3 शेखावाटी क्षेत्र से जुड़े हैं। साथ ही, इस क्षेत्र से एयर कनेक्टिविटी को लेकर भी कार्य किया जा रहा है।
राष्ट्र सेवा करने वालों का सरकार कर रही सम्मान-
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के सम्मान एवं कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन-पेंशनर सैनिकों की आर्थिक सहायता राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह की गई है, जिससे प्रदेश के 891 परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त 450 से अधिक आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गई है। वहीं, वीरांगनाओं को 1 हजार बीघा से अधिक कृषि भूमि और फ्लैट्स आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि संविदा पर कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों के मानदेय में लगातार 2 वर्षों तक 10-10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। नए जिलों में सैनिक कल्याण कार्यालय खोले गए हैं तथा सैनिक परिवारों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए वेबसाइट शुरू की गई है। साथ ही, जिला स्तर पर 400 से अधिक शिविर आयोजित कर पेंशन संबंधी प्रकरणों का समाधान किया गया है।
बिना पेपर लीक आयोजित करवाई 410 से अधिक परीक्षाएं-
मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार किसान, गरीब, महिला और युवा सहित प्रत्येक वर्ग की खुशहाली के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए 410 से अधिक परीक्षाएं बिना पेपर लीक के आयोजित करवाई गई हैं। जिनसे 1 लाख 93 हजार से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है और 1 लाख 18 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। वहीं, 3 लाख 70 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्राओं को 13 लाख 85 हजार साइकिलें और 46 हजार स्कूटियां वितरित की गई हैं। सरकार ने छात्राओं को स्कूटी एवं विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित कर पारदर्शिता सुनिश्चित की है।
अन्नदाता को सम्मान, उन्नत खेती के लिए अनुदान-
उन्होंने कहा कि अन्नदाता के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 हजार रुपये की पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। साथ ही, राज्य सरकार भी 3 हजार रुपये की किसान सम्मान निधि दे रही है। जिससे अब प्रदेश के किसानों को वार्षिक 9 हजार रुपये की सम्मान निधि मिल रही है। इसके तहत 76 लाख से अधिक किसानों को 15 हजार 735 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके अलावा किसानों को तारबंदी, डिग्गी निर्माण, पीएम-कुसुम योजना और ग्रीन हाउस जैसी सुविधाओं में अनुदान दिया जा रहा है। इसी प्रकार स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाकर युवाओं के लिए गांवों में ही रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि किसान की आय बढ़े और कृषि को आधुनिक तकनीक एवं संसाधनों से सशक्त बनाया जाए।
राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध-
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1 हजार 450 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा देने के लिए मा वाउचर योजना के तहत 5 लाख 74 हजार कूपन जारी किए गए हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों में बालिका के जन्म पर डेढ़ लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड दिया जा रहा है। वहीं, प्रदेश में 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है।
संवाद के दौरान प्रदेशभर से आए कायमखानी समाज के लोगों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।