मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सक्रिय प्रयासों, प्रभावी समन्वयन एवं योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के फलस्वरूप स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शिक्षा, पेयजल, कृषि एवं आधारभूत संरचना आदि क्षेत्रों के विकास के लिए संचालित केन्द्रीय योजनाओं में राज्य को मिलने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मार्च माह में ही राज्य को केंद्र सरकार के माध्यम से लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की बड़ी राशि प्राप्त हुई। इस राशि के माध्यम से केन्द्र एवं राज्य की डबल इंजन सरकार प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है।
केन्द्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राज्यों को ब्याज रहित ऋण प्रदान करने के लिए स्कीम फोर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (सास्की) योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 हजार 548 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष (2020-21 से 2022-23 तक) में यह राशि मात्र 7 हजार 290 करोड़ रुपये ही थी।
वहीं, एसएनए-स्पर्श पर संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राशि 13 हजार 658 करोड़ रुपये जारी की गई है। इसी प्रकार वित्त आयोग की सिफारिश एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 15 हजार 666 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत चिकित्सा क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष गत पांच वर्षों में सर्वाधिक 2 हजार 693 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हुई है जबकि पूर्ववर्ती सरकार के अन्तिम तीन वर्षो में इस में 833 करोड रूपये ही प्राप्त हुये थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में सर्वाधिक व्यय भी वर्ष 2025-26 में हुआ है। वर्ष 2021-22 में यह व्यय 72, वर्ष 2022-23 में 82, वर्ष 2023-24 में 79 और वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 98 प्रतिशत दर्ज किया गया है।
उल्लेखनीय है कि एसएनए-स्पर्श पर संचालित योजनाओं के संबंध में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य रहा है। जिसके फलस्वरूप केन्द्र ने प्रदेश को सास्की योजनाओं के तहत 350 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी जारी की है।
समग्र शिक्षा में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 हजार 972 करोड़ रुपये और 2024-25 में 3 हजार 93 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय वर्ष 2021-22 में 2 हजार 440 करोड़ और वर्ष 2022-23 में 2 हजार 138 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों एवं निरंतर समन्वय से केन्द्र सरकार ने सामान्य आवंटन के अतिरिक्त स्कूलों के निर्माण के लिए 409 करोड़ रुपये भी मंज़ूर किए हैं। केन्द्रीय सड़क निधि में इस वित्तीय वर्ष में 1 हजार 694 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। यह पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान अन्तिम दो वर्षों 2022-23 एवं 2023-24 में प्राप्त कुल अनुदान से 140 करोड़ रुपये से अधिक है।
इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्थान को एसएनए-स्पर्श, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश और अन्य केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अनुदान, सास्की योजना एवं केन्द्रीय करों में प्राप्त हिस्सा राशि से 1 लाख 20 हजार 369 करोड़ रुपये मिले हैं। यह राशि पूर्ववर्ती सरकार के किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि से अधिक है।