मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में यातायात एवं सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने परिवहन, पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग को संयुक्त रूप से प्रदेशभर में मंगलवार (4 नवम्बर) से आगामी 15 दिन तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के साथ ही दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर कार्य करें।
मुख्यमंत्री ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक नहीं लेने वाले जिला कलक्टर्स से जवाब लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारी वाहन लाइसेंस नवीनीकरण के समय प्रस्तुत की जाने वाली आंखों की जांच रिपोर्ट गलत पाए जाने पर उसे जारी करने वाले संबंधित डॉक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
ओवरस्पीड के बार-बार चालान होने पर लाइसेंस हो निरस्त-
मुख्यमंत्री ने परिवहन और पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि शराब पीकर वाहन चलाने और ओवरस्पीड के बार-बार चालान होने पर वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त किया जाए। उन्होंने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत प्रदेश में चिन्हित ब्लैक स्पॉटों को शीघ्र ठीक करवाने एवं राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गाें पर अवैध कट को शीघ्र बंद करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने जयपुर-कोटा, जयपुर-दिल्ली, जयपुर-अजमेर व जयपुर-भरतपुर हाईवे पर वाहन चालकों के लिए नवीन आरामस्थलों के लिए जमीन चिन्हित कर बनवाने के निर्देश दिए।
अवैध ढाबों व पार्किंग के खिलाफ हो कठोरतम कार्रवाई-
मुख्यमंत्री ने एनएचएआई के अधिकारियों को राजस्थान में भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के किनारे समस्त अवैध निर्माणों व ढाबों को शीघ्र हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर सभी संकेतक तथा विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गाें पर आराम स्थल, ट्रक ले-बाई और स्लिप लाइन के संकेतकों के निश्चित स्थान पर लगे होने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाईवे पर तय स्थानों को छोड़कर वाहन रोकने वाले चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों की निगरानी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी करें।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दुर्घटना में इमरजेंसी केयर व्यवस्था को बनाए सुदृढ़-
मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि दुर्घटना की स्थिति में घायलों को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया जाए। उन्होंने आगामी 15 नवम्बर से 15 फरवरी तक प्रदेश में ट्रक चालकों की आंखों की जांच करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन विभाग को वाहन चालकों से ओवरटाइम ड्राइविंग करवाने पर ट्रांसपोर्ट कम्पनियों की जिम्मेदारी तय कर कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण सड़क पर वाहन चालकों के लिए जरूरी स्थानों पर रिफलक्टर्स लगाए जाएं। साथ ही, सड़क किनारे पेड़ और झाड़ियों की कटाई भी की जाए।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले मार्गों पर तैनात करें इंटरसेप्टर-
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिला कलक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक अवैध कटों को बंद कराने के लिए विशेष कार्रवाई करें एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग सभी व्यस्ततम राज्य राजमार्गों के अवैध कटों पर रेलिंग लगाए। उन्होंने परिवहन विभाग को हाईवे पर गलत दिशा से आने वाले वाहनों पर कठोरतम कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि हाईवे पर इंटरसेप्टर तैनात कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
नो एंट्री जोन में भारी वाहन आने पर हो सख्त कार्रवाई-
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नो एंट्री जोन में गलत समय पर भारी वाहन आने पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा नो एंट्री जोन के क्षेत्र व समय की पुनः समीक्षा की जाए। उन्होंने जयपुर पुलिस आयुक्त को रात्रि के समय ट्रेफिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व प्रभावी बनाने के लिए कार्ययोजना बनाकर शीघ्र मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जयपुर की यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यातायात पुलिस के संख्याबल को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन, पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग संयुक्त रूप से समय-समय पर यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं एवं संबंधित विभागों के कार्मिकों की कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण दिलवाएं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को भी सम्मानित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में पैदलयात्री मार्ग पर अवरोधकों एवं अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि नवीन लाइसेंस बनाने एवं लाइसेंस नवीनीकरण के समय नियमों की पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इन कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।